Author: admin
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ई-श्रम पोर्टल के लिए पंजीकरण के निर्देश
ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय असंगठित कामगार डेटाबेस (NDUW) में पंजीकरण करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। आप ई-श्रम पोर्टल के बारे में यहाँ और अधिक पढ़ सकते हैं । ई-श्रम पोर्टल के लिए पंजीकरण बहुत सरल है, और श्रमिक स्वयं श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार…
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Instructions for registering for the e-Shram Portal
Team CLL The e-shram Portal has been developed for registration of unorganized workers into the National Database for Unorganized Workers (NDUW). You can read more about the e-Shram Portal here. These same instructions in Hindi can be found here. Registration for the e-shram Portal is very simple, and workers may register on their own online,…
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‘Minor’ is entitled for a Compensation under the Employees Compensation Act, 1923 for an Accident happened during the course of employment
Tanishka Tomar & Devansh Malhotra INTRODUCTION In a decision titled “Mohammed Ali Abdul Samad Khan v. Dawood Mohd. Khati (FA No. 169 of 2014)[1]” Hon’ble Bombay High Court was confronted with an issue wherein, it was contended that the Insurance Company be absolved of its liability to pay compensation under the Employees Compensation Act, 1923…
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Can Workers Get Their Wages When Legal Proceedings Against Them Are Going On? Answered In North Delhi Municipal Corporation V. Bal Kishan
Tarushi Tewari Introduction In the case of North Delhi Municipal Corporation v. Bal Kishan, the Division bench of Justice Rajiv Shakdher and Justice Talwant Singh in Delhi High Court dealt with a matter regarding full payment of wages to a workers even when proceedings against them are going on. Background The concerned workman made a…
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STATUS OF GIG ECONOMY WORKERS: AN ANALYSIS OF US, UK AND INDIAN LAWS
by Syed Alwaz Asif, Second year law student at Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University, Lucknow. Introduction Digital labour platforms are emerging as important sources of employment in the 21st century. These platforms have provided income generating opportunities to multiple sections of society. Along with the opportunities these platforms have provided, they have also given rise to…
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Burden of Person In Charge of Company – Proviso to Section 22(C) does not reverse onus of proof: Supreme Court
by Tisa Padhy INTRODUCTION In the recent judgement of Dayle De’souza v. Government of India through the Chief Labour Commissioner, the Hon’ble Supreme Court, held that the burden to prove innocence under the provisions of the Minimum Wages Act, 1948 can shift from the accused only under the circumstance that all the ingredients of Section…
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GIG WORKERS V. PLATFORM-BASED-COMPANIES : ARE NEGOTIATING COUNCILS/UNIONS A SOLUTION?
by Ishaan Mundeja, a 3rd year student at Symbiosis Law School Introduction Platform businesses have attracted popularity and grown over the years and this growth has been accompanied by several protests especially by those who are engaged with these platforms in ensuring delivery. In India, there have been protests by delivery personnel over remuneration and…
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Delhi HC pulls up Delhi Government over vendor woes
By Tarushi Tewari INTRODUCTION The case New Delhi Traders Association v. GNCTD revolves around the implementation of Street vendors Act, 2014 in NCT of Delhi. A Division Bench of Delhi HC comprising of Justice Vipin Sanghvi and Justice Jasmeet Singh observed that the implementation and the arrangement of this act by the Government of NCT of…